Home > Uncategorized > ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ

Punjabi Articles – ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਆਦਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 61 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ  ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਲੱਖ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚੋਂ 84 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚੋਂ 39 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 896301 ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 89353 ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ Aੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਚਾਹ ਕਨਟੀਨਾਂ, ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ (ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜਾæਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੇਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ, ਹੋਟਲਾਂ,  ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ  ਕਰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਧਾਰਾ 45) ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ।

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਗੰਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਰਸਟ ਫੋਰਮਸ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ'(ੱੋਰਸਟ ਾਂੋਰਮ ਾ ਛਹਲਿਦ æਅਬੁਰ) ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋæਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                   ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2003-04 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ‘ਡਰਾਪ ਆਊਟ’ ਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ‘ਚੁੱਲਾ-ਚੌਂਕਾ’ ਚਲਾਉਣ  ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਜੁਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ‘ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ’ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ/ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

         ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 24 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ 5-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਸਤ 1987 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਅਗਸਤ 1994 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਲਮੀਨੇਟ ਆਫ ਚਾਇਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਨਅਤਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ  ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋæਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।  

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ‘ਗਲੋਬਲ ਮਲਟੀਡਿਮੈਂਨਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਇਨਡੈਕਸ 2017’ (ਘਲੋਬਅਲ ੁੰਲਟਦਿਮਿeਨਸਿਨਅਲ  ਫੋਵeਰਟੇ ਅਨਦ ੀਨਦeਣ 2017) ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 6890 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਹਨ।  ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਂਸਲ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ  ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਜੁੱਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

         ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2025ਤੱਕ  ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕæੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸਗੰਠਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਮਲ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕਿਤਾਬ, ਕਾਪੀ, ਪੈਨ-ਪੈਨਸਿਲ ਫੜ ਆਪਣੇ ਸੁਨਿਹਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ  ਤਕਦੀਰ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਲੋਕ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਢਾਬਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਮੀਡੀਆ,ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2 Comments, RSS

  • jasssa

    says on:
    January 23, 2019 at 3:18 pm

    very nice sir

  • sEvenbites

    says on:
    March 2, 2019 at 5:37 am

    Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of
    volunteers and starting a new initiative in a community in the same
    niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a
    outstanding job!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*